GST:- एक साल पूरे होने के बाद अस्थायी कुर्की (Provisional attachment) प्रभावी नहीं
राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में बेंच)
बी.आर. कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम अतिरिक्त निदेशक
डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2086/2021
निर्णय/आदेश की तिथि : 22/02/2022
याचिकाकर्ता के बैंक खाते को उत्तरदाताओं द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (संक्षिप्त ‘सीजीएसटी अधिनियम’ के लिए) की धारा 83 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03.12.2020 के एक आदेश द्वारा अनंतिम कुर्की के तहत रखा गया था ।
याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि धारा 83 की उप-धारा (2) के अनुसार ऐसी अनंतिम कुर्की एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं रह सकती है ।
मेसर्स राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य सिविल अपील संख्या 1155/2021- दिनांक 20.04.2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सुरक्षा उपायों की प्रकृति में अनंतिम कुर्की की शक्तियों और इसकी अंतर्निहित सीमाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है ।
इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि सीबीआईसी के दिनांक 23.02.2021 के परिपत्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुर्की आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक अनंतिम कुर्की प्रभावी नहीं होगी ।
The powers of provisional attachment and its inherent limitations in the nature of safeguards have been discussed at length in a recent judgment of the Supreme Court dated 20.04.2021 in Civil Appeal No.1155/2021- M/s Radha Krishan Industries Vs. State of Himachal Pradesh and Ors. Additionally, we also find that the CBIC’s circular dated 23.02.2021 has also clarified that every provisional attachment shall cease to have effect after expiry of period of one year from the date of attachment order.
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