क्या एक मुस्लिम महिला के निकाह के 4 साल बाद मृत्यु होने पर बिना पोस्टमार्टम दफना दिए जाने के बाद महिला के माता पिता को संदेह होने पर महिला की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं ?

क्या एक मुस्लिम महिला के निकाह के 4 साल बाद मृत्यु होने पर बिना पोस्टमार्टम दफना दिए जाने के बाद महिला के माता पिता को  संदेह होने पर महिला की बॉडी का पोस्टमार्...

section 174 crpc

क्या एक मुस्लिम महिला के निकाह के 4 साल बाद मृत्यु होने पर बिना पोस्टमार्टम दफना दिए जाने के बाद महिला के माता पिता को  संदेह होने पर महिला की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं  ? (Section 176(3) of Cr. P.C)

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिसका जवाब हां मैं हैं, महिला के माता पिता संबंधित थाना इंचार्ज या एरिया मजिस्ट्रेट को पोस्टमार्टम कराने की एप्लीकेशन देनी होगी, और अगर एप्लीकेशन पुलिस थाने में दी जाती है, तो SHO के द्वारा  एरिया मजिस्ट्रेट को परमिशन के लिए प्रार्थना की जाएगी, (सीआरपीसी ) Section 176(3) of Cr. P.C के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को मामले में संदेह पैदा होता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा बॉडी को जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जा सकता है, पोस्टमार्टम के  लिए  मृतक शरीर की बॉडी को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कम से कम दो ईमानदार व्यक्तियों के सामने जमीन से मृतक शरीर की बॉडी को निकाला जाएगा |

वह मृतक शरीर की पहचान कराने के बाद (सीआरपीसी)   की Section 174 of Cr. P.C   के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही  एवं जांच की जाएगी |

Click Here to Other criminal post 

टेलीफोन के द्वारा FIR दर्ज की जा सकती है या नहीं

झूठी FIR दर्ज होने पर क्या करे || झूठी FIR होने पर पुलिस कार्यवाही से कैसे बचे (CrPC Section 482)

जीरो FIR I जीरो FIR क्या होती है I ZERO FIR के बारे में साधारण जानकारी

F.I.R (प्रथम सूचना रिपोर्ट) से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी I
 

(If you liked the Article, please Subscribe )

[email-subscribers namefield="YES" desc="" group="Public"]

     
Share: WhatsApp Facebook

Practitioner Discussion & Analysis

Contribute your legal commentary or cite relevant tribunal precedents
⚖️ Submissions are moderated according to Legal Tax Guru Editorial Guidelines.

Stay Ahead of Tax & Legal Developments

Join 45,000+ Advocates, Chartered Accountants, and Corporate Counsels receiving daily statutory notifications & judicial commentaries.